राष्ट्रनिर्माते: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

राष्ट्रनिर्माते: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

- यशवंत भंडारे, पुणे

           

प्रत्येक भारतीयांना प्रेरणादायी ठरावं असं कार्य अन् कर्तृत्व असलेलं लोकोत्तर व्यक्तिमत्व म्हणजे विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होतं. आपल्या अजोड बुद्धिमतेनं, तत्वज्ञानानं, नेतृत्वानं आणि चळवळीनं दीपवून टाकणाऱ्या, देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी रात्रंदिवस कार्यमग्न राहिलेल्या बाबासाहेबांना केवळ दलितांचे कैवारी म्हणनं म्हणजे त्यांच्या बहुआयामी कार्य-कर्तृत्वाकडे हेतुपूर्वक डोळेझाक करणं होय. त्यांच्या कार्य कर्तृत्वाचा उंचावत गेलेला आलेख डोळे दीपवून टाकणारा आहे. आभाळाचे मन असणारा.... देशातील सर्वहारा, जनसामन्यांचे दुःख जाणनारा, अभ्यासू, कुशाग्र बुद्धिमत्ता असणारे नेतृत्व म्हणजे           डॉ. बाबासाहेब. त्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य देशाच्या प्रगतीसाठी, सर्वांगिण विकासासाठी, समर्पित केलं. कामांचा प्रचंड सपाटा, निर्णयाची प्रचंड क्षमता यांचा सुरेख संगम त्यांच्याठायी ओतप्रोत भरलेला होता. स्वप्नरंजनात रममान न होता त्यांनी सातत्यानं विचार मंथन केलं. विचारांना कृतीची जोड देत नवराष्ट्र निर्मितीचा ध्यास घेतला. त्यांच्या राष्ट्रनिर्मितींच्या कामांचा हा संक्षिप्त लेखाजोखा....

माणसाचा जन्म कुठे व्हावा हे त्याच्या हातात नसते. भाषा, धर्म, कूळ, वंश, वर्ण आणि जात हे तरी भारतात त्याला जन्मतः चिकटतात. यातून त्याची सुटका नसते. परंतु कर्तृत्वानं मोठं होणं मात्र त्याच्या हातात असतं. हे कर्तृत्व उत्तम प्रतीचं असेल तर त्याला यश अन् कीर्तीमंदिराच्या कळसाचं भाग्य लाभतं. अन्यथा अपयशाच्या गर्तेत तो लोटला जातो. जगातील महापुरुषांच्या चरित्रांचा अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येतं की कोणताही माणूस हा जन्मतः मोठा नसतो; त्याला मोठेपण प्राप्त करावं लागतं. तेही जीवनातील त्याग आणि अथक परिश्रमाचं फार मोठं मोल देऊन.

नव भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार, लोकशाहीचे त्राते, महान समाज शास्त्रज्ञ, महान अर्थशास्त्रज्ञ, महान इतिहासकार, मानववंश शास्त्रज्ञ, थोर फिलॉसॉफर (तत्वज्ञ), कायदे तज्ज्ञ, मानवाधिकारचे  संरक्षणकर्ते, सामाजिक न्यायाच्या पत्रकारितेचे उद्गाते, संस्कृत, पाली भाषा, बौद्ध धम्म, हिंदू, इस्लाम, ख्रिश्चन धर्माचे प्रकांड पंडित. दलित, आदिवासी अन् महिलांच्या अधिकारांचे कैवारी, आधुनिक भारताचे प्रमुख निर्माते विश्वभूषण, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील कोहिनूर हिरा होते. त्यांचं जीवनचरित्र म्हणजे भारताच्या इतिहासातील सोनेरी पान आहे. त्याचं जीवन कर्तृत्व म्हणजे मानवी-स्वातंत्र्याच्या इतिहासाचं महान पर्व होय. स्वतःच्या बुद्धिमत्तेवर विसंबून राहून जो गाढ तपश्चर्येनं, अलौकिक धैर्यानं अन् अखंड उद्यमशीलतेनं उच्च ध्येयासाठी अविरत झगडतो तो धुळीतून धुरंधरांच्या मालिकेत कसा जाऊन विराजमान होतो हे सिद्ध करणारं उदाहरण म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. यासारख नररत्न आधुनिक भारतात अन्य कोणी असणं अशक्य आहे. या महापुरुषाला डावलून आधुनिक भारताचा इतिहास पूर्ण होवूच शकत नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आयुष्यभर केलेलं कार्य, उभारलेल्या चळवळी, मांडलेले तत्वज्ञान, समाजाला दिलेला कार्यक्रम.... याचा बारकाईनं अभ्यास केला तर आपणास व्यापक होता येईल. अन् त्यांच्याबाबत केवळ ‘दलितांचे कैवारी’, ‘दलितांचे महान नेते’, ‘दलितांचे उद्धारकर्ते’ यासारखी विशेषणं संपून जातील.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशाचे महान नेते होते, देशाच्या उभारणीचं स्वप्न पाहणारे ते दृष्टे नेते होतं, हे लक्षात येईल. बाबासाहेबांना जातीच्या, धर्माच्या, राज्याच्या सीमा नव्हत्या तर ते या देशाच्या सर्व प्रश्नांशी, सर्व चळवळींशी, सर्व आंदोलनांशी, सर्व समाजाशी एकरूप झालेले थोर नेते होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे दलितांचे कैवारी, राज्य घटनेचे शिल्पकार म्हणणे म्हणजे त्यांच्या कर्तृत्वाचे आकलन न होणे आहे. त्यांच्या जीवनातील १९२० ते १९५६ या कालखंडात त्यांनी अविरतपणे, रात्रं-दिवस आधुनिक-संपन्न भारताचं स्वप्न पाहिलं. केवळ स्वप्न पाहण्यात ते रमले नाहीत तर ते स्वप्न साकारण्यासाठी त्यांनी स्वप्नांना विचारांसह कृतीची जोड दिली. सतत विचारमंथन केलं, भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचा वेध घेताना स्वातंत्र्यानंतरच्या नियोजनाचा पाया रचला. विसाव्या शतकातील प्रत्येक घटनेशी बाबासाहेबांच्या चळवळीचा, तत्वज्ञानाचा, विचारांचा आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचा अनुबंध अपरिहार्य ठरला आहे. बाबासाहेबांनी संपूर्ण देशाचा, देशातील संपूर्ण समाजाचा, लोकशाही प्रणाली स्वीकारणाऱ्या नव्या समाजाचा, एकूण भारताच्या उत्थानाचा विचार आयुष्यभर केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती अन् शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा आयुष्यभर विचार केला, त्यासाठी विविध भूमिका घेतल्या. विविध चळवळी केल्या. त्यांच्या विचारांचे, चळवळींचे, भूमिकांचे केंद्र या देशातील छोटे शेतकरी राहिले. शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाणारा शेतसारा, भारतीय शेतीचे धारण क्षेत्र, शेतीचा उद्योग म्हणून विचार करण्याची गरज, शेती व्यवसायातील पारंपरिकता, लोकसंख्या वाढीचा शेतीवर होणारा परिणाम, शेतीसाठीचे जल आणि वित्त यांची गरज, शेतीच्या श्रम, यंत्र आणि भांडवलाचे नियोजन, सहकार तत्वावर शेती, किफायतशीर शेती आदींच्या अनुबंधानं त्यांनी केवळ वैचारिक भूमिका मांडून ते गप्प बसले नाहीत तर त्यावेळच्या सरकारला त्यासाठी कायदे करण्यास भाग पाडले, शेतकऱ्यांसाठी चळवळी केल्या, मोर्चे काढले, त्यांच्या सभा घेतल्या, त्याचं प्रबोधन केलं. विधीमंडळात शेतकऱ्याच्या प्रश्नांवर प्रथमतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरचं बोलले. शासन अन् त्यांचे अधिकारी, बडे जमीनदार आणि सावकार, खोत नि पोलीस पाटील ही सगळी यंत्रणाच शेतकऱ्यांना त्रास देते, छळते असं ठणकावून सांगण्यात बाबासाहेब सर्वात पुढे होते. शेतकऱ्यांसाठी बाबासाहेबांनी ‘शेतकरी संघ’ चालवला. त्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या विविध परिषदांचं, सभाचं आयोजन केलं. शेतकऱ्यांनी जात-धर्मादी भेदांच्या भिंती सोडाव्यात अन् एकत्र होऊन सत्ता हाती घ्यावी. मुला-मुलींना शिकवावे, अधिकारी बनवावे, सत्तेत जावे... त्याशिवाय त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. जमीनदार-खोत यांच्याशी शेतकऱ्यांचा संघर्ष संपवण्यासाठी लवाद नेमावा. ‘कसेल त्याची जमीन’ ही सामाजिक चळवळ चालवणारे ते पहिले नेते होते.

अस्पृश्य समाजाच्या दृष्टीनं १९४२ हे वर्ष इतिहासात सुवर्णक्षरांनी लिहिलं जाईल. हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीनंतर प्रथमच बाबासाहेबांसारख्या व्यक्तीस भारताच्या राजधानीत मजूर मंत्री म्हणून नियुक्ती मिळाली. व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारणीचे ते सन्माननीय सदस्य झाले. देशाचे पहिले पाटबंधारे आणि ऊर्जामंत्री म्हणूनही त्यांनी जलसंधारण आणि ऊर्जाधोरण निश्चित केलं. शेतीला पाणी आणि वीज मिळाली की देश सुखी होईल. साऱ्यांनाच आनंदाने जगता येईल. ही त्यांची भूमिका होती. पाणी आणि वीज हे या देशाची विषय पत्रिका (National Agenda) झाला पाहिजे. त्यासाठी खास आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. तरच देशातील खेडी आणि सामान्य जनता चांगली जगू शकेल, असं त्यांना वाटत असे. देशातील नद्यांच्या खोऱ्याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी कमिशन नेमलं. देशाची पाटबंधारे योजना नीट आखली. जलधोरणाचा पारंपरिक दृष्टीकोन बदलला. पाणी लाभदायकच असते त्याची साठवणूक करा. यासाठी धरणे बांधून शेतीसाठी, विद्युत निर्मितीसाठी, जलमार्गाने वाहतुकीसाठी,  नौकनयानासाठी उपयोग होईल. पेट्रोल-डिझेलवर होणारा खर्च वाचेल. परकीय चलनाची बचत होईल. भारतातील नद्याजोड संकल्पनेचे ते पहिले प्रणेते आहेत. पूर्व-उत्तरेतील नद्यांचा नदीजोड प्रकल्प बांधण्यात यावा, नद्यांचे समुद्राला जाऊन मिळणारे पाणी दुष्काळग्रस्त, कमी पावसाच्या प्रदेशात घेऊन जावे, पूर-महापूरापासून बचाव करून वित्त व जीवित हानी टाळावी. यातून देशातील दुष्काळाला मूठमाती द्यावी. यातून कोट्यावधी नागरिकांच्या रोजगार-उद्योग व्यवसायांचा प्रश्न मिटेल, अशी नदी जोड प्रकल्पामागे बाबासाहेबांची धारणा होती. स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षानंतर भारतात शेतीच्या सिंचनाचे प्रमाण फारसे वाढले नाही. देशातील शेतकऱ्यांना, उद्योगांना, व्यावसायिकांना एवढेच नव्हे तर नागरिकांना आजही आपण विजेचा पुरेसा पुरवठा करू शकत नाहीत. सततचे अवर्षण, दुष्काळ यामुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. निराशेच्या गर्देत सापडून आत्महत्या करतो आहे. बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे देशाच्या नियोजनकर्त्यांनी पाणी आणि वीज निर्मितीचा नॅशनल अजेंडा केला असता तर आज ही वेळ देशावर आलीच नसती.

बाबासाहेबांसारख्या मानवतावादी राष्ट्रीय नेत्यानं देशाचा विकास डोळ्यापुढं ठेऊन काम केलं. दामोदर खोरे योजना, महानदी खोरे योजना, हिराकुंड प्रकल्प, सोननदी खोरे प्रकल्प अशा आठ धरणांच बांधकाम त्यांनी चार वर्षात पूर्ण केलं. तुंगभद्रा, भाकरा-नांगल धरण त्यांच्याच प्रयत्नातून आणि दूरदृष्टीतून बांधण्यात आले. त्यांनीच देशात प्रथम केंद्रीय उर्जा आयोगाची स्थापना केली. नद्यांवरील धरणं बांधण्यासाठी आणि सिंचनासाठी नद्यांच्या खोऱ्यातील पाण्याचा वापर कसा करता येईल यासाठी एक आयोग नेमून भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची मुहूर्तमेढ बाबासाहेबांनी रोवली. आज देशात धरणांची बांधकामं वेळेवर होत नसल्यानं निर्धारित खर्चापेक्षा कित्येक पटीन अधिकचा खर्च करावा लागतो आणि त्या धरणाच्या पाण्याच्या लाभापासून देशातील जनता उपेक्षित राहते. बाबासाहेबांनी आठ धरणांचे काम चार वर्षात करून एक आदर्श निर्माण केला. खनिज संपत्ती विकास धोरण हे त्यांनीच भारताला दिलेली देणगी आहे. राज्य-राज्यातील पाणी तंटे सोडविण्यासाठी घटनात्मक तरतुदीचा मार्गही त्यांनीच दाखवला. देशाची जलनीती ठरविणारे, विद्युत निर्मितीचे धोरण ठरवणारे बाबासाहेब केवळ दलितांचे नेते, कैवारी कसे असतील?

बाबासाहेबांनी मुंबईत कामगारांचे जीवन खूप जवळून पाहिलं होतं. त्यांचं होणारं शोषण त्यांच्या चिंतनाचा अन् चिंतेचाही विषय होता. बॉम्बे टेक्स्टाईल लेबर युनियनचे उपाध्यक्ष, मुन्सिपल कामगार संघाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केलं होतं. केंद्रीय मजूर मंत्री म्हणून त्यांनी देशातील कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली. कामगारांच्या कामाचे तास, योग्य वेतन, भरपगारी रजा, माफक किंमतीत आरोग्यदायक निवास सुविधा, काम करताना शारीरिक इजा झाल्यास नुकसान भरपाई, कामगारांची वेतनवाढ, त्यांना गणवेश, कामावरचा भत्ता, कामगारांच्या मुलांना शिक्षण सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, कामगार वस्त्यांना पुरेसा पाणी पुरवठा, आजारी कामगारांना भरपगारी रजा, कामगार-नौकरदार स्त्रियांना प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतर भरपगारी रजा, प्रसूतीपूर्व दहा आणि नंतर चार आठवड्याची रजा देण्याची तरतूद तेव्हा बाबासाहेबांनी केली. ही रजा भरपगारी असे. खाणीवर काम करणाऱ्या स्त्रियांना खाणीत खोलवर काम करण्यास मनाई, कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची सोय; कामगारांना तांत्रिक प्रशिक्षणाची सोय आदी याबाबत बाबासाहेबांनी निर्णय घेतले, प्रसंगी कायदे केले.नुसते निर्णय करून ते थांबले नाहीत तर त्या निर्णयांची अन् कायद्याची अंमलबजावणी केली. काम करणाऱ्यांच्या वाट्याला कष्ट आणि दारिद्य येतं. काम करणाऱ्यांच्या कामातून निर्माण होणाऱ्या अमाप संपत्तीवर काम न करणाऱ्यांचा हक्क असतो हेच त्यांना अमान्य होतं. मजूर मंत्री म्हणून ‘दि कोल माईन्स लेबर वेलफेअर ऑर्डीनन्स’ जारी केला. कोळशावर कर लावला आणि त्या करातून कामगारांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. केंद्रीय मजूर मंत्री म्हणून, कामगार नेते म्हणून अन् कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी आपल्या विचारांचे, कार्याचे योगदान कामगारांच्या हक्कासाठी दिले. असे असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कामगारांचे नेते म्हणून मान्य होण्याऐवजी दलितांचेच कैवारी हीच मर्यादित प्रतिमा मान्य व्हावी, हे योग्य नव्हे. याच मर्यादित प्रतिमेत त्यांच्याकडे पहिले जाते म्हणून त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वडसा येथे २९ एप्रिल १९५४ रोजी झालेल्या सभेत बाबासाहेबांनी हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये राजकीय, सामाजिक जागृती नसल्याची खंत व्यक्त केली. आदिवसी जमातींना शिक्षण देऊन नागरी जीवनात आणण्याची गरज आहे, मात्र त्यासाठी त्यांची संस्कृती, त्यांची शेती, त्यांचे निसर्ग सानिध्य, जंगल यांचे अस्तित्व धोक्यात येता कामा नये, असे ते म्हणतं. म्हणून बाबासाहेबांनी आदिवासी (अनुसूचित जमाती)च्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीची जबाबदारी राज्याने घ्यावी, त्यांचे सामजिक अन्यायापासून, सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण होण्यासाठी घटनात्मक तरतूद करून हमी दिली. एवढेच नव्हे तर एवढ्या तरतुदीने भागणार नाही म्हणूनच बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत कलम २७५ (१) मध्ये, “परंतु एखाद्या राज्यातील अनुसूचित जनजातीच्या कल्याण वृद्धीसाठी किंवा त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांतील प्रशासन-पातळी त्या राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रांच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्यासाठी ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल. अशा विकास योजनांचा खर्च भागविणे राज्याला शक्य व्हावे यासाठी, आवश्यक असतील अशा भांडवली आणि आवर्ती रक्कमा त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील, अशी तरतूद केली. या तरतुदीच्या कार्यवाहीस प्रतिबंधित करता येणार नाही, असे बंधनही घटनेत आहे.

डॉ. बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दलितांच्या हक्काच्या मागणीसाठी दिला नाही. त्यांच्या राजीनाम्याची कारणं दोन होती एक कारण होतं या देशात सर्वात विस्कळीत, संघटीत अन् सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात अजिबात सहभाग नसलेल्या इतर मागासवर्ग अर्थात त्यास आपण ओबीसी म्हणून अधिक ओळखतो. त्यांच्या हक्काचा बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेत या इतर मागास जातींच्या हितरक्षणाच्या तरतुदींचा आग्रह धरला. अनुसूचित जाती-जमाती प्रमाणेच इतर मागास जातींना तरतुदी करून संरक्षण दिले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. अनेकांचा विरोध असताना त्यांनी राज्यघटनेत इतर मागास जातींना संरक्षण दिले. इतर मागास जातींची सूची करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आयोग नेमावा आणि या जातींची सूची करावी, अशी तरतूद केली. त्यानंतरही इतर मागास जातींसाठी सरकार काहीही करत नाही म्हणून सप्टेंबर १९५१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. जातिव्यवस्थेमधून आर्थिक विपन्नवस्था प्राप्त  झालेल्या या इतर मागास जातींना विकासाची संधी देऊन त्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्याची बाबासाहेबांची भूमिका होती. त्याचाच पुढील परिपाक म्हणजे मंडळ आयोग. हे समजून घेतले तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ओबीसीचे नेते, सर्व मागास जातींचे थोर नेते ठरतात. पण अद्यापही ओबीसींमध्ये डॉ. आंबेडकरांविषयी कमालीची असूया आहे. ही एक वेदनादायक बाब म्हणावी लागेल.

केंद्रीय मंजूर मंत्री पदाचा राजीनामा देण्यामागे दुसरे महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे ‘हिंदू कोड बिलास’ झालेला विरोध . प्राचीन काळी भारतीय स्त्रियांना असलेले महत्वाचे स्थान नंतर पुरुष प्रधान व्यवस्थेने संपुष्टात आणले. नवरा म्हणजे देव, सर्वस्व ही भावना स्त्रियांमध्ये वाढीस लागली. स्त्री माणूस आहे, तिला स्वातंत्र्य आहे, स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आहे, हे भान संपले. देशातील सर्व महिलांना अधिकारांसह आत्मभान यावे यासाठी बाबासाहेब जीवनभर प्रयत्न करीत होते. त्यांच्या विचारांचा, तत्वज्ञानाचा आणि चळवळीचा तो एक भाग होता. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व अधिकार मिळावेत, संपत्तीमध्ये वारसा हक्काने हक्क मिळावा, घटस्फोटाचा निर्णय तिला घेता यावा, जोडीदार निवडण्याचे तिला स्वातंत्र्य असावे, विवाह निर्णयाचे स्वातंत्र्य, द्विभार्या प्रतिबंध असावा आदींसह अनेक तरतुदी असलेले ‘हिंदू कोड बिल’ बाबासाहेबांनी ११ एप्रिल १९४७ रोजी संसदेत मांडले. त्यानंतर १९५१ पर्यंत या बिलाला विविध कारणांनी प्रलंबित ठेवून शेवटी या बिलाचा मुख्य गाभाच काढून ते मांडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे बाबासाहेब कमालीचे संतापले, अस्वस्थ झाले आणि शेवटी त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांसाठी केंद्रीय मंजूर मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. उच्चवर्णीय स्त्रियांसह सर्वच स्त्रियां हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे अतिशूद्र गणल्या होत्या. त्यासर्व स्त्रियांना या हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांना त्यांचे हक्क द्यावयाचे होते. तर धर्मानं अतिशुद्र ठरवलेल्या समस्त हिंदू स्त्रियांना सर्व हक्कं मिळून त्यांच्या प्रगतीला नवी शक्ती प्राप्त व्हावी यासाठी बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ही बाब आज आपण कशी विसरू शकतो?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राज्यघटना निर्मितीचे काम ही त्यांची मोठी देशहिताची जबाबदारी होती.  हे आता जगविख्यात अन् जगतमान्य झाले आहे. त्याचबरोबर या देशात निर्माण झालेले स्त्रियांचे, अल्पसंख्याकांचे, शेतमजुरांचे, शेतीचे, शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे, जलभूमी व्यवस्थापनाचे, विजेचे, देशाच्या आर्थिकनीतीचे बीजारोपण बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीने झाले आहे. बाबासाहेबांच्या आर्थिक तत्वज्ञानातून देशाची रिझर्व बँक तयार झाली, त्यांच्या आर्थिक तत्वज्ञानातून भारतीय पैशाचे मूल्य निर्धारित झाले, जीवन विमा सुरु करण्याचे पहिले काम बाबासाहेबांनीच केले हे अनेकांना ठाऊक नसेल. भारतात प्रशासन प्रणालीचे, भाषावादाचे, संस्थानिकांचे, फाळणीचे सारेच प्रश्न भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चिंतनाचेच नव्हे तर त्यावरील उपयोगाचे, कायद्याचे, धोरणात्मक निर्णयांचे, देशाच्या आधुनिक जडणघडणीच्या बांधणीचे मूलमंत्र ठरले. बेरोजगारांना बेकारभत्ता, वृद्धांना पेन्शन व एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज कार्यालयांची निर्मिती ही बाबासाहेबांचीच देणगी आहे. एवढेच नव्हे तर निवृत्तांना पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी, मजूरांना किमान वेतन, अकाली मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत ही धोरणेही बाबासाहेबांच्या विचारांचे आणि कृतीचे फळ आहे. यासाठी त्यांनी कायदे केले. हे सर्व लोककल्याणकारी राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बाबासाहेबांचे या देशाला दिलेले योगदान आहे.

एवढी तेवढी प्रतिकूलता कोणाच्याही वाट्याला कधीमधी येथे परंतु जन्माबरोबरच प्रतिकूलता डोंगरासारखी पुढ्यात हजर असलेल्या माणसाने काय करावे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनात प्रतिकूलतेने जे तांडव घातले ते पचवून बाबासाहेब माणूस म्हणून प्रस्थापित झाले, चैतन्याने लक्ष लक्ष उजळून निघाले. ती दीप्ती अशी अभिनव होती की तिने बाबासाहेबांच्या कोटी कोटी बांधवांना जागृत करून ‘मदायत्त’ तु पौरुषम्’चा मंत्र त्यांच्या प्राणात भरला आणि त्यांना माणूस म्हणून जगायला शिकविले. आजही बाबासाहेबांचे जीवन त्या सर्वांसाठी प्रेरणेचा स्त्रोत आहे, जे लोकमानव सेवा करतात, पिडीत, दु:खितांच्या उत्थानासाठी काम करतात त्यांना बाबासाहेबांचा वैचारिक वारसा, शिक्षण, विद्ववत्ता, प्रज्ञा, शील, करुणा, समता, स्वाभिमान, सन्मान याचा पाईक होता येईल. बाबासाहेबांचे जीवन आणि कार्य आजही आपणा सर्वांना दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक आणि प्रेरणादायी आहे. भारताला महान, संपन्न, सुखी, समताधिष्टीत राष्ट्र म्हणून उभं करण्याचं संपूर्ण तत्वज्ञान त्यांच्या विचारातून घेता येईल. पण त्यासाठी त्यांच्या विषयीचे विविध गैरसमज, पूर्वग्रह फेकून द्यावे लागतील. संपूर्ण जगात मानवी मुक्तीची अत्यंत कठीण अशी लढाई लढून माणसाला माणूसपणाचा हक्क बहाल करणारा असा योद्धा इतरत्र कोठे झाला नसेल व होणेही संभवत नाही. यासाठी बाबासाहेबांना ‘अद्वितीय’ अशीच उपमा देता येईल.

यशवंत भंडारे

पुणे.

(मो. ९८६०६१२३२८)

२८/०३/२०१६

००००